बलूच नेशनल मूवमेंट (BNM) के मानवाधिकार संगठन पांक (Paank) ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। पांक की 2025 मानवाधिकार रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान सेना ने पिछले वर्ष बलूचिस्तान में 225 गैर-न्यायिक हत्याएँ कीं और 1,355 जबरन गुमशुदगियाँ दर्ज की गईं, जो राज्य स्तर पर व्यवस्थित अत्याचारों को दर्शाती हैं।
रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान सेना, खुफिया एजेंसियों और फ्रंटियर कोर ने छात्रों, कार्यकर्ताओं और स्थानीय बुद्धिजीवियों को निशाना बनाया। ड्रोन हमले, हेलीकॉप्टर गनशिप अभियान और “मारो और फेंको” (Kill and Dump) नीति आम हो चुकी है। वहीं, आतंकवाद-रोधी क़ानूनों और मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस (MPO) का उपयोग बलूच यकजहती कमेटी (BYC) जैसे शांतिपूर्ण नागरिक आंदोलनों को अपराध घोषित करने के लिए किया गया है। ये व्यापक मानवाधिकार उल्लंघन बलूच राष्ट्र के विरुद्ध सामूहिक दंड की स्पष्ट राज्य नीति को दर्शाते हैं।
पांक की रिपोर्ट बलूच राष्ट्र के खिलाफ राज्य दमन में तीव्र वृद्धि को उजागर करती है। रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान सेना ने स्वयं को केवल पारंपरिक और कम तीव्रता वाले अभियानों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि नागरिकों के खिलाफ पूर्ण पैमाने पर सैन्य बल, जिसमें हवाई हमले भी शामिल हैं, का इस्तेमाल किया। 2025 के पहले छह महीनों में जबरन गुमशुदगियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई—785 मामले—जो बढ़ती शांतिपूर्ण राजनीतिक गतिविधियों को दबाने और नेतृत्व को कुचलने की राज्य नीति को दर्शाती है। बाद के महीनों में गुमशुदगियों की संख्या में कमी आई, लेकिन गैर-न्यायिक हत्याओं में वृद्धि हुई। 407 जबरन गुमशुदा व्यक्तियों को बाद में यातना केंद्रों में हिरासत के बाद रिहा किया गया, जिनमें से कई गंभीर शारीरिक और मानसिक आघात से पीड़ित थे, जो राज्य आतंक के इस्तेमाल को दर्शाता है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि छात्रों और युवा पेशेवरों पर हमले बलूच समाज के बौद्धिक और राजनीतिक नेतृत्व को खत्म करने की पाकिस्तान की रणनीति का हिस्सा हैं।
रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण घटनाओं का भी दस्तावेज़ीकरण किया गया है, जिनमें 29 अक्टूबर को बुलेदा में ड्रोन हमला शामिल है, जहाँ पिकनिक मना रहे चार युवाओं की हत्या कर दी गई, जबकि उनके पास सैन्य अनुमति-पत्र मौजूद थे; 17 सितंबर को ज़ेहरी में हवाई बमबारी, जिसमें तीन नागरिक मारे गए और एक बच्चा घायल हुआ; तथा 28 अक्टूबर को चिल्तन पहाड़ियों में हमला, जिसमें कई किशोर गंभीर रूप से घायल हुए। ये घटनाएँ अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार क़ानूनों के बार-बार उल्लंघन हैं। 2025 की 225 गैर-न्यायिक हत्याओं में ज़ेशन ज़हीर शामिल हैं, जिन्हें जून में जबरन गायब किया गया और यातना के बाद मार दिया गया; उस्मान मक़बूल, जिनकी गुमशुदगी के दो दिन बाद हत्या कर दी गई; और खलील अहमद, जिन्हें पुलिस अधिकारी होने के बावजूद दिसंबर में मार दिया गया।
रिपोर्ट असहमति की आवाज़ों को दबाने के लिए क़ानूनों के व्यापक दुरुपयोग और राज्य आतंकवाद की ओर भी इशारा करती है। BYC के प्रमुख कार्यकर्ता—डॉ. महरंग बलूच, सबगतुल्लाह, बिबगर, बीबो और गुलज़ादी—को MPO और आतंकवाद-रोधी क़ानून के तहत मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया, जो अक्सर MPO की 90-दिवसीय कानूनी सीमा से भी अधिक रही। 32 कार्यकर्ताओं को आतंकवाद-रोधी क़ानून की चौथी अनुसूची में डाला गया, जिससे उनकी आवाजाही की स्वतंत्रता सीमित हो गई। पाकिस्तान ने नागरिक अधिकारों को सीमित करने के उपाय तेज़ किए, जिनमें पहचान पत्रों को अवरुद्ध करना, सिम कार्ड निलंबित करना, यात्रा पर प्रतिबंध और बैंक खातों को फ्रीज़ करना शामिल है।
पांक ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया कि वह यह स्वीकार करे कि प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद, बलूचिस्तान की स्थानीय आबादी सबसे अधिक वंचना का सामना कर रही है। रेको दीक, सांडक और ग्वादर बंदरगाह जैसी परियोजनाएँ बलूच संसाधनों का दोहन करती हैं, जबकि बुनियादी अधिकारों की मांग करने वाले स्थानीय लोगों को सैन्य दबाव और अत्याचारों के ज़रिये कुचला जाता है। 2025 में यूरोपीय संघ के GSP प्लस निगरानी मिशन ने जबरन गुमशुदगियों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आतंकवाद-रोधी क़ानून के दुरुपयोग पर गंभीर चिंता व्यक्त की, जो बलूचिस्तान में बिगड़ती मानवाधिकार स्थिति की पुष्टि करता है।
पांक की 15-पृष्ठों की विस्तृत रिपोर्ट 2025 में पाकिस्तानी राज्य संस्थानों द्वारा किए गए मानवाधिकार उल्लंघनों का दस्तावेज़ प्रस्तुत करती है। रिपोर्ट में जबरन गुमशुदगियों को समाप्त करने, गैर-न्यायिक हत्याओं को रोकने, नागरिकों पर हवाई हमले बंद करने, दमनकारी क़ानूनों को निरस्त करने और राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग की गई है। हालांकि, रिपोर्ट चेतावनी देती है कि अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप के बिना बलूचिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघन जारी रहेंगे, जो दुनिया भर में सत्तावादी शासन के लिए एक खतरनाक मिसाल स्थापित करेगा।
